सोनू खान, फरीद असांरी: उत्तर प्रदेश में शासन स्तर पर निर्णय लेने में कितनी देरी हो रही है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जनपद बहराइच के मोतीपुर तहसील अंतर्गत वन टांगिया ग्राम महबूबनगर को राजस्व ग्राम का दर्जा दिए जाने के लिए जिला अधिकारी बहराइच द्वारा प्रेषित वर्ष 2019 के प्रस्ताव पर अभी भी निर्णय नहीं लिया जा सका है। वन अधिकारों के लिए पिछले 19 वर्षों से संघर्षरत सामाजिक कार्यकर्ता जंग हिंदुस्तानी ने बताया कि महबूबनगर एक वन टांगिया ग्राम है जो कि पिछले 1922 से स्थापित है और इसके लिखित प्रमाण फॉरेस्ट वर्किंग प्लान में मौजूद हैं। वर्ष 2005 से इस गांव में वन अधिकार आंदोलन चल रहा है और 2006 के वन अधिकार कानून के तहत इस गांव के 144 परिवारों को उनके कब्जे की जमीन पर मालिकाना हक दिए जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है इसके अलावा 103 परिवारों को अभी तक उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति के निर्णय की प्रति प्राप्त नहीं हुई है इस नाते वह अभी अपील नहीं कर सके हैं। जिला स्तर से तत्कालीन जिला अधिकारी श्री शंभू कुमार द्वारा वर्ष 2019 में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक करके शासन को प्रस्ताव भेजा था कि वन टांगिया ग्राम महबूबनगर को राजस्व ग्राम का दर्जा दे दिया जाए। प्रस्ताव राजस्व परिषद के अनुभागों में लटका रहा। इस दौरान ग्राम महबूबनगर के वन टांगिया श्रमिकों ने संपूर्ण समाधान दिवस से लेकर प्रत्येक स्तर तक अपने मामले को उठाया। स्वयं जंग हिंदुस्तानी कई बार मुख्यमंत्री के जनता दर्शन कार्यक्रम में भी इस मुद्दे को लेकर शामिल हुए किंतु सरकारी अधिकारियों ने पत्रावली को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया और शासन में 2019 से अभी तक निर्णय के लिए लंबित रखा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वन टांगिया समुदाय के लोगों में खासे लोकप्रिय हैं और उन्होंने अब तक उत्तर प्रदेश के 43 1 ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित भी किया है। सामाजिक कार्यकर्ता जंग हिंदुस्तानी ने पत्रावली की स्थिति को जानने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर प्राप्त जानकारी से निकल करके आया कि अभी शासन के समक्ष निर्णय लेने के लिए पत्रावली लंबित है। उनका कहना है कि यदि उत्तर प्रदेश के अन्य सभी वन टांगिया ग्रामों में त्वरित निर्णय लेकर के उन्हें राजस्व ग्राम किया जा रहा है तो ऐसे में महबूबनगर के साथ इतना भेदभाव क्यों? फिलहाल जनपद बहराइच के सैकड़ो ग्रामीण मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तैयारी बना रहे हैं।
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